@कृषी -अनाज और दालों पर 5% GST
अनाज और दालों पर 5% GST | व्यापरियों का कड़ा विरोद
GST On Food :- भारत सरकार ने सोमवार (18 तारीख) से नॉन-ब्रांडेड दालों और अन्य खाद्यान्नों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। छोटे व्यापारियों के लिए यह फैसला बढ़ा ही हानिकारक साबित हो सकता है। नॉन-ब्रांडेड अनाज और दालों पर जीएसटी लगाने के केंद्र सरकार के फैसले का हर तरफ से विरोध हो रहा है। केंद्र के इस फैसले से पांच हजार से ज्यादा छोटे व्यापारी बाजार से बाहर हो जाने की आशंका जताते हुए दाल मिल एसोसिएशन ने इस फैसले को रद्द करने की मांग की है।
क्या क्या बदलेगा ?
केंद्र सरकार द्वारा पहले से पंजीकृत ब्रांडेड याने ( नोंदणीकृत ब्रँडेड ) अनाज पर जीएसटी लगाया जाता था ।
- अब अगर नॉन -ब्रांडेड खाद्यान्न पर भी जीएसटी लगाया जाता है, तो खाद्यान्न का व्यापार धीरे-धीरे कम हो जाएगा। देश में 85 प्रतिशत छोटे व्यवसायी ब्रांडेड और नॉन-ब्रांडेड खाद्यान्नों का सौदा करते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।डालमिल एसोसिएशन ने भविष्यवाणी की है कि इससे कम से कम पांच करोड़ व्यवसायी प्रभावित होंगे। बड़ी कंपनियों द्वारा एकाधिकार बढ़ेगा, इससे छोटे व्यपारियों को अस्तित्व ही ख़त्म हो जायेगा ।
केंद्र सरकार का बदला निर्णय ?
Narendra Modi :- 2017 में, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के विशेष सत्र को संबोधित किया। उस समय उन्होंने दैनिक आवश्यक खाद्यान्न और दालों को कर मुक्त करने की घोषणा की थी। सिर्फ चार साल में केंद्र सरकार अपनी नीति बदल रही है और व्यापार विरोधी रुख अपना रही है।
व्यापरियों का कड़ा विरोद
सरकार के इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र के साथ साथ अन्य राज्यों के व्यापारी एकजुट हो गए है । ‘जीएसटी’ की शर्त को वापस लिया जाए नहीं तो भविष्य में जोरदार आंदोलन होगा, ऐसा संकेत व्यपारियों ने दिया है। इससे किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पूर्व के निर्णय को कायम रखते हुए किसानों व व्यापारियों को इससे छूट दी जाए, अन्यथा राज्य भर में आंदोलन किया जाएगा , ऐसा सूचक इशारा व्यपारियों की और से आया है। शनिवार को राज्य भर में अनाज मंडियां बंद रहेंगी। इसमें बाजार समितियों के साथ-साथ छोटे मोठे व्यापारी भी भाग लेंगे।
ऑल इंडिया डालमिल एसोसिएशन ने इस संबंध में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इसी के अनुरूप भारत सरकार ने सोमवार (18 तारीख) से नॉन-ब्रांडेड दालों और अन्य खाद्यान्नों पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया है। यह फैसला छोटे व्यापारियों के लिए घातक है। इसलिए इसे तुरंत वापस लिया जाए।ऐसी विनती की है।
Article By.- VikramMarket.