Maharashtra Budget 2022 | किसानों को लिए क्या – क्या मिला ? | वित्त मंत्रीअजित पवार

ajit pawar

Maharashtra Farmers Budget 2022

आज महाराष्ट्र सरकार ने 2022 का बजट पेश किये इस मैं किसान के लिए बढे पैमाने पर निधि दिया गया है । अर्थमंत्री अजित पवार जी ने बजट की शुरवात कृषि निधि से ही की – तो चलिए जान लेते है की इस बार किसान को क्या मिला ।

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खेत तलाव सब्सिडी में 50% की वृद्धि – खेत मैं तलाव बनवाने मैं अनुदान जाहिर करने के बाद तलाव की संख्य काफी बढ़ गयी है । इस वजह से पानी का मसला काफी हद तक दूर हुवा है , इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री निधि योजना के तहत खेत तलाव के लिए सब्सिडी 75,000 रुपये तक बढ़ा दी गई है।

 

जो जो किसान अपना कर्ज वक्त पर बैंक मैं जमा करते है उनको 50 हजार रूपये प्रोत्साहन पर हेतु दिए जायेंगे । इस वर्ष राज्य के 20 लाख किसानों को राशि की आपूर्ति की जाएगी। इस पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। भुविकास बैंक के 34 हजार 788 कर्जदारों को 964 करोड़ 15 लाख का कर्ज दिया जाएगा।

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फसल बीमा योजना वर्तमान में केंद्र के माध्यम से लागू की जा रही है। हालांकि इसमें कही खामिया है, अगर इसे नहीं बदला जाता है, तो राज्य सरकार एक अलग विकल्प चुनेगी। गुजरात और अन्य कही राज्य इस योजना से बाहर होने का विकल्प चुना है –  गठबंधन सरकार भी कुछ ऐसा ही सोच रही है.

 

महिला किसान :  महाविकास अघाड़ी सरकार इस वर्ष महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए प्रयास करेगी। इस योजना में महिला किसानों की भागीदारी जो अब तक 30 प्रतिशत थी, उसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाएगा। इसलिए कृषि व्यवसाय में महिलाओं का योगदान बढ़ेगा। पूर्व सैनिकों के लिए प्रावधान का 3 प्रतिशत प्रदान किया जाएगा।

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खरीफ फसल कार्य योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इस बढ़ी हुई उत्पादकता को संबोधित करने के लिए एक विशेष कार्य योजना लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से बाजारों और उत्पादकता को बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 

पशु चिकित्सालय को 10 करोड़- प्रदेश में बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति से अब जिलेवार सपर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है. नतीजतन बैलों का महत्व बढ़ गया है और अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। बैलों के स्वास्थ्य के लिए मुंबई के बुल वेटेरिनरी हॉस्पिटल को 10 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।

बाजार समिति का सुदृढ़ीकरण : पिछले वर्ष महाराष्ट्र में कृषि उपज मंडी समितियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 2,000 करोड़ रुपये का निधि दिया गया था। इस साल इसे बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

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Information – Maharashtra Government

Article By – Vikrammarket. 

 

 

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